निजामती सेवा ऐनलाई खुलै उपहास गर्दै एक कर्मचारीले ११ वर्ष ८ महिना एउटै मन्त्रालय कब्जा गरेर बसेको तथ्य बाहिरिएको छ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रशान्त बोहरा नाम गरेको एउटा कर्मचारीको यस्तो प्रभाव बन्यो कि सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई नै तहस–नहस पारिदियो।
बिज्ञापन
कर्मचारी संकेत नं. १८५०८० रहेका प्रशान्त बोहरा, २०६३ जेठ २२ मा मेकानिकल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित द्वितीय) का रूपमा सेवामा प्रवेश गरेपछि आजसम्म यही मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको वरिपरि सीमित छन्। १२ वर्षको करियरमा उनले अन्य कुनै मन्त्रालयमा स्थायी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएन।
बिज्ञापन
सार्वजनिक सेवा नियमको धज्जी उडाउँदै सरकार बदलियो, मन्त्री बदलिए, सचिव बदलिए—तर बोहरा मात्र कहिल्यै बदलिनुपरेन। किन ? कसले जोगाइरहेको छ ? कस्तो चलखेलले उनलाई १२ वर्षसम्म यही मन्त्रालयमै जकडिएर बस्न सके ?यही प्रश्न अहिले प्रशासनभित्रै ठूलो ‘घटनाचक्रको केन्द्रबिन्दु’ बनेको छ।
२०७०, २०७३, २०७६…कागजले उनलाई विभिन्न मन्त्रालय वा निकायमा पठाउन खोज्यो।तर बोहरालाई “उद्योग क्षेत्र” बाहिर निकाल्ने कुनै पनि प्रयास सफल भएन।कुन शक्ति काम गर्छ ? कुन नेटवर्कले तान्छ ?यस्ता प्रश्नहरूलाई मन्त्रालयका स्रोतहरू खुलेरै सोध्न थालेका छन्। बोहरा २०६६ मा उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखामा सरुवा भए।४ वर्ष त्यहाँ ‘रजगज’ गरेपछि २०७० मा मन्त्रालय।
बिज्ञापन
एक महिनामै पुनः अर्को मातहत निकाय—घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र।२०७३ मा फिर्ता उद्योग विभाग।२०७६ मा फेरि मन्त्रालय।
सरुवाको कागज अन्य मन्त्रालयमा बनाइए पनि आफ्नै चिन्तन–चक्रले उनलाई बारम्बार उद्योग मन्त्रालयमै फिर्ता ल्याइदिन्छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत रहँदा राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको प्रकरणमा २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा पर्यो।माघ १६ गते उनलाई १ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो।
२०७९ चैत ८ मा निलम्बन।तर तीन महिनामै—२०८० असार १८—फेरि उद्योग विभागमै पदस्थापना।यो घटनाले ‘सूत्र कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न अझ बलियोसँग उठाएको छ।
उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखामा अहिले कागजात (Document) र स्किम स्वीकृतिको सम्पूर्ण चक्र उनको प्रभावमा चल्ने धेरैले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
विदेशी लगानी (FDI) स्वीकृतिका लागि बुझाउने स्किम–प्रस्ताव उनको मातहतमै तयार हुने एजेन्टले बनाएको स्किम लामो समय थन्किने, तर उनले तयार पारेका स्किम तुरुन्तै पास उद्योग/कम्पनीका कागजात हेरी रु. २० हजारदेखि १ लाखसम्म उठ्ने स्थायी दर
भित्रभित्रै यसलाई “FDI Document Syndicate” भनिन्छ, जहाँ कागजात तयार गर्ने, पास गराउने र भिसा सिफारिससम्मको चक्र एउटा ‘गुट’ले नियन्त्रण गर्छ।
स्किम भनेको FDI स्वीकृतिका लागि बुझाइने विस्तृत व्यवसाय योजना (Detailed Proposal Document) हो।
यसमा लगानी, सञ्चालन योजना, खर्च, फाइदा–नोक्सान, कानुनी संरचना सबै समावेश हुन्छ।अहिले स्किम तयार गर्ने अधिकांश काम बोहरा र उनको समूहले नै नियन्त्रण गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।अर्काले बनाएको स्किम महिनौं थन्किन्छ,तर उनीहरूले तयार पारेको स्किम घण्टामा स्वीकृत हुने गुनासो छ।
यस विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।अधिकारीको मौनतामा नै धेरै उत्तर लुकेको संकेत छुट्दैन।
यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने निजामती सेवा ऐन, सरुवा–बढुवा व्यवस्था, अख्तियारको कारबाही सबैभन्दा शक्तिशाली ‘गुरुत्वाकर्षण बल’ एकै मन्त्रालयमा केन्द्रित छ।एकजना कर्मचारी लगातार ११ वर्ष ८ महिना एउटै मन्त्रालयमा टिकिरहनु केवल “संयोग” होइन व्यवस्थाको गम्भीर विफलता हो।
विदेशी लगानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डकमेन्ट सिन्डिकेट उब्जनुलाई राज्य संरचनाको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
